दिल्ली में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, कैबिनेट ने ₹3,230 करोड़ के प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने ₹3,230 करोड़ की लागत से 'युगे युगीन भारत म्यूजियम' बनाने को मंजूरी दी है।

भारत की राजधानी दिल्ली जल्द ही एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि का गवाह बनने जा रही है, जो पूरी दुनिया में अपनी मिसाल पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम यानी 'युगे युगीन भारत म्यूजियम' बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस भव्य परियोजना पर करीब 3,230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को एक नए और आधुनिक रूप में दुनिया के सामने लाएगा।
इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि इसे दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक कॉम्प्लेक्स में विकसित किया जाएगा। लगभग 1,78,509 वर्ग मीटर के डिस्प्ले एरिया के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। संस्कृति मंत्रालय के नेतृत्व में इस प्रोजेक्ट को 2026-27 से 2030-31 तक के पांच वित्तीय वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का प्रयास है कि इन सरकारी इमारतों की मूल वास्तुकला को सुरक्षित रखते हुए उन्हें एक विश्वस्तरीय सांस्कृतिक केंद्र में बदला जाए।
18 लाख कलाकृतियां और आधुनिक तकनीक का संगम
इस म्यूजियम में भारत की सभ्यता की यात्रा को दर्शाने के लिए करीब 18 लाख कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। ये बेशकीमती चीजें नेशनल म्यूजियम, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), विभिन्न राज्य संग्रहालयों और निजी संग्रहों से जुटाई जाएंगी। म्यूजियम में केवल पुरानी चीजें ही नहीं, बल्कि इमर्सिव टेक्नोलॉजी (Immersive Technology) का भी इस्तेमाल होगा, जिससे दर्शकों को एक अलग ही अनुभव मिलेगा।
- थीमैटिक गैलरी: यहाँ गणित, खगोल विज्ञान, वास्तुकला, भाषाएं, लिपियां, आध्यात्मिकता और व्यापार जैसे विषयों पर विशेष गैलरीज होंगी।
- पहला पड़ाव: नॉर्थ ब्लॉक में 'अडोर्नमेंट' (Adornment) थीम पर आधारित पहली गैलरी 2027 की दूसरी छमाही में जनता के लिए खुल जाएगी।
- विजिटर्स की क्षमता: उम्मीद है कि यह म्यूजियम सालाना एक करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कदम को भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक ऐतिहासिक अध्याय बताया है। उन्होंने कहा कि जिन इमारतों ने लंबे समय तक शासन और प्रशासन के केंद्र के रूप में काम किया, अब वे देश की सभ्यता और गौरवशाली यात्रा का जश्न मनाएंगी। पूरे प्रोजेक्ट के मार्च 2031 तक पूरी तरह संपन्न होने की उम्मीद है।