वोटर लिस्ट रिवीजन पर बवाल: रामलीला मैदान में हजारों जुटे, चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

इस पूरे मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब चुनाव आयोग के ही कुछ अधिकारियों की आंतरिक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें डिजिटल सिस्टम और रिवीजन की ईमानदारी पर सवाल उठाए गए थे। वहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इस प्रक्रिया को 'मनमाना और त्रुटिपूर्ण' बताते हुए इसे तुरंत रोकने की मांग की है।

दूसरी ओर, सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस प्रदर्शन को एक 'सोचा-समझा ड्रामा' और देश को अराजकता की ओर धकेलने की 'साजिश' करार दिया है। चुनाव आयोग ने भी किसी भी राजनीतिक पक्षपात से इनकार करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया केवल डुप्लीकेट, मृत और फर्जी प्रविष्टियों को हटाने के लिए जरूरी थी। आयोग का कहना है कि जिन पात्र मतदाताओं के नाम गलती से हट गए हैं, वे दोबारा पंजीकरण करा सकते हैं।

प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रखी गई थी। हजारों पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों के साथ-साथ दंगा नियंत्रण वाहनों और निगरानी ड्रोन की तैनाती की गई थी। गौरतलब है कि यह प्रदर्शन रामलीला मैदान में इसलिए हुआ क्योंकि प्रशासन ने कथित तौर पर जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए स्वीकृत स्थल से हटा दिया था।