रोहिणी में विजेंद्र गुप्ता ने किया सेवा सेतु कैंप का उद्घाटन, एक ही छत के नीचे मिलेंगी सरकारी सुविधाएं

Kittu Kumari3 October 20262 min read0 viewsDelhi Local
रोहिणी में विजेंद्र गुप्ता ने किया सेवा सेतु कैंप का उद्घाटन, एक ही छत के नीचे मिलेंगी सरकारी सुविधाएं

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक विजेंद्र गुप्ता ने शनिवार को रोहिणी के सेक्टर 8 स्थित केंद्रीय विद्यालय में 'सेवा सेतु कैंप' का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत आयोजित इस कैंप का मुख्य उद्देश्य आम जनता को सरकारी सेवाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं से सीधे जोड़ना है। इस मौके पर उत्तर-पश्चिम दिल्ली की जिला मजिस्ट्रेट सौम्या सौरभ (IAS) भी मौजूद रहीं।

कैंप का उद्घाटन करते हुए विजेंद्र गुप्ता ने सुशासन (Good Governance) की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि एक आम नागरिक को सरकारी सेवाओं का लाभ कितनी आसानी से मिल रहा है। उनके अनुसार, सरकारी योजनाएं तभी सार्थक होती हैं जब उनकी जानकारी और सहायता बिना किसी बाधा के सीधे लोगों तक पहुंचे।

एक ही जगह पर उपलब्ध होंगे कई विभागों के समाधान

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इस सेवा सेतु कैंप को एक सिंगल-पॉइंट फैसिलिटेशन प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि अब नागरिकों को अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कैंप में दिल्ली सरकार के कई महत्वपूर्ण विभाग और एजेंसियां शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से ये शामिल हैं:

  • स्वास्थ्य, शिक्षा और श्रम विभाग
  • दिल्ली जल बोर्ड (DJB) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA)
  • दिल्ली पुलिस और राजस्व विभाग
  • खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, सामाजिक कल्याण और महिला एवं बाल विकास विभाग
  • BSES, TPDDL और दिल्ली परिवहन निगम (DTC)

विजेंद्र गुप्ता ने कैंप का निरीक्षण किया और वहां तैनात अधिकारियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने नागरिकों से भी संवाद किया और यह जानने की कोशिश की कि उन्हें सेवाओं का लाभ लेने में कितनी आसानी हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल योजनाएं घोषित करना काफी नहीं है, बल्कि उनके क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट संचार और समय पर सहायता मिलना जरूरी है ताकि असली हकदार इसका लाभ उठा सकें।

विधायक ने कहा कि जब कई सरकारी एजेंसियां मोहल्ला स्तर पर एक साथ आती हैं, तो इससे न केवल समन्वय बढ़ता है, बल्कि सरकारी सेवाएं अधिक जवाबदेह और सुलभ हो जाती हैं।

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