UGC Regulations के विरोध में 15000 किमी की Jan Jagran Yatra, 23 August को Delhi में Mahapanchayat

दिल्ली में आगामी 23 अगस्त 2026 को शाम 5:15 बजे शाह ऑडिटोरियम (Shah Auditorium) में 'UGC Roll Back Savarn Akrosh Mahapanchayat' का आयोजन किया जा रहा है। इस महापंचायत के साथ ही 15,000 किलोमीटर लंबी 'Jan Jagran Yatra' का समापन होगा, जो University Grants Commission (UGC) Regulations 2026 के विरोध में निकाली गई है।

UGC Regulations 2026 का विवरण और प्रावधान

यह विरोध विशेष रूप से UGC के 'Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026' को लेकर है, जो 15 जनवरी 2026 को लागू हुए थे। इन नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव को रोकना है। इसके तहत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों की सुरक्षा के लिए समान अवसर समितियां (Equal Opportunity Cells), निगरानी तंत्र और शिकायत निवारण प्रणालियां स्थापित करना शामिल है। इन नियमों में OBC, महिलाओं, SC, ST और दिव्यांग सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य किया गया है।

छात्र संगठनों और नेताओं के तर्क

श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और राष्ट्रीय हिंदू महासभा सहित विरोध प्रदर्शन कर रहे समूहों का तर्क है कि ये नियम एकतरफा हैं, अनुचित बोझ डालते हैं, दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपायों की कमी रखते हैं और परिसरों में अराजकता पैदा कर सकते हैं। उनका यह भी दावा है कि नई प्रणाली विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और समान अवसरों को कमजोर करती है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 15,000 किमी की यात्रा के नेता डॉ. राज सिंह शेखावत का दावा है कि UGC Regulations 2026 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करते हैं, और उन्होंने नियमों के निरस्त होने तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया है। इससे पहले, करणी सेना के महिपाल मकराना के नेतृत्व में एक अन्य 'Savarn Nyay Padyatra' 4 अगस्त 2026 को जयपुर में समाप्त हुई थी, जिसमें राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा गया था।

सरकार और अदृश्य प्रतिक्रियाएं

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नियमों के निष्पक्ष कार्यान्वयन का आश्वासन दिया है, जबकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने UGC Regulations, 2026 को "एक आवश्यक कदम, हालांकि देर से उठाया गया" बताया है। ये नियम जनवरी 2026 से व्यापक विरोध का सामना कर रहे हैं, और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक Public Interest Litigation (PIL) दायर की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी 2026 को इन दिशा-निर्देशों पर रोक लगा दी थी।