दिल्ली-NCR में बढ़ता प्रदूषण: Tata Punch के इन-कार एयर प्यूरीफायर की चर्चा तेज

दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के बीच Tata Punch के इन-कार एयर प्यूरीफायर फीचर ने खींचा सबका ध्यान। जानें इसकी कीमत और GRAP नियमों के बारे में।

Kittu Kumari12 November 20262 min read0 viewsNCR
दिल्ली-NCR में बढ़ता प्रदूषण: Tata Punch के इन-कार एयर प्यूरीफायर की चर्चा तेज

दिल्ली-NCR में हवा की गिरती गुणवत्ता और बढ़ते प्रदूषण के बीच अब लोग अपनी सेहत को लेकर काफी सतर्क हो गए हैं। ऐसे में Tata Punch एयर प्यूरीफायर जैसे फीचर्स वाली गाड़ियां ग्राहकों की पहली पसंद बनती जा रही हैं। टाटा पंच इस सेगमेंट की ऐसी इकलौती कार है जो फैक्ट्री-फिटेड एयर प्यूरीफिकेशन सिस्टम के साथ आती है, जो सफर के दौरान केबिन के अंदर की हवा को साफ रखने में मदद करता है।

यह खास फीचर टाटा पंच के 'एडवेंचर' और 'अकम्प्लिश्ड' वेरिएंट्स में उपलब्ध है। अगर कीमत की बात करें, तो इन वेरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमत ₹7.77 लाख से ₹10.97 लाख के बीच है। हालांकि, बाजार में मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, टाटा नेक्सन, किया सोनेट और होंडा एलिवेट जैसे मॉडल्स में भी एयर क्वालिटी सुधारने के दावे किए जाते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये सुविधाएं केवल सुविधा के लिए हैं, बाहरी प्रदूषण का स्थायी समाधान नहीं। इनकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि कार की केबिन सीलिंग कितनी अच्छी है और फिल्ट्रेशन सिस्टम कितना मजबूत है।

GRAP III लागू: दिल्ली-NCR में गाड़ियों के प्रवेश पर कड़े नियम

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प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में 6 नवंबर, 2026 से GRAP के तीसरे चरण (Stage III) को लागू कर दिया है। इसके तहत BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल हल्के मोटर वाहनों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं।

इतना ही नहीं, 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों के लिए नियम और भी सख्त हैं। अब केवल BS-VI मानक वाले वाहन ही राजधानी में प्रवेश कर पाएंगे। हालांकि, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, CNG वाहनों और आवश्यक सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को इस नियम से छूट दी गई है।

इस पूरी स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट की पैनी नजर बनी हुई है। अदालत ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 23 नवंबर, 2026 को होने वाली अगली सुनवाई तक प्रदूषण से निपटने का पूरा एक्शन प्लान पेश करें।

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