सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से रिहा

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली की एक अदालत से तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत मिलने के बाद गुरुवार, 17 सितंबर 2026 की देर रात तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर द्वारा मंगलवार, 15 सितंबर 2026 को दोपहर 3:15 बजे जारी किया गया था। भारद्वाज 7 सितंबर से न्यायिक हिरासत में थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 4 सितंबर को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी 23 जून 2026 को जंतर-मंतर पर हुए एक प्रदर्शन के दौरान कथित मारपीट के मामले में हुई थी। इस मामले में एफआईआर संख्या 0062/2026 दर्ज की गई है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115, 125 और 126 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(र) और 3(1)(स) शामिल हैं। इसके अलावा, भारद्वाज के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत एक अलग एफआईआर भी दर्ज है। गिरफ्तारी एक वायरल इंटरव्यू के बाद हुई थी जिसमें उन्होंने एक छात्र कार्यकर्ता के पिता का सिर फोड़ने का दावा किया था, जिससे काफी सार्वजनिक आक्रोश फैला था।

जमानत की शर्तें और कोर्ट के निर्देश

अपनी रिहाई की शर्तों के तहत, भारद्वाज को 50,000 रुपये का व्यक्तिगत मुचलका और उतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करनी होगी। अदालत ने सख्त प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके तहत उन्हें मामले के बारे में मीडिया से बात करने तथा किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर कार्यवाही, उनके बचाव या शिकायतकर्ता के परिवार के बारे में पोस्ट, प्रकाशित या चर्चा करने से मना किया गया है। इसके अलावा, उन्हें शिकायतकर्ता, शिकायतकर्ता की बेटी या किसी भी गवाह से संपर्क करने से रोका गया है और सबूतों से छेड़छाड़ करने पर सख्त प्रतिबंध है। न्यायाधीश लालेर ने इस बात पर जोर दिया कि जमानत न्यायिक भरोसे की अभिव्यक्ति है न कि कोई ट्रॉफी, और उन्होंने किसी भी तरह के सार्वजनिक जश्न के खिलाफ चेतावनी दी है।

अगली सुनवाई की तारीख

अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर 2026 के लिए तय की है। भारद्वाज की नियमित जमानत याचिका पर निर्णय इस अंतरिम अवधि के दौरान उनके आचरण और आने वाली स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी को जमानत की शर्तों के किसी भी उल्लंघन की सूचना अदालत को देने की स्वतंत्रता दी गई है, ताकि जमानत की समीक्षा या उसे रद्द किया जा सके।