Supreme Court ने जंतर-मंतर के अलावा नया Protest Venue खोजने की PIL पर सुनवाई की दी मंजूरी

Supreme Court ने 3 अगस्त 2026 को उस Public Interest Litigation (PIL) पर विचार करने के लिए सहमति दे दी है, जिसमें जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए अनुपयुक्त बताते हुए एक Alternative Venue की मांग की गई है। Chief Justice (CJI) Surya Kant और Justices Joymalya Bagchi और V Mohana की Bench ने Satish Chand Kaushik द्वारा दायर इस याचिका पर Central government और अन्य पक्षों को Notice जारी किए हैं। इस याचिका में जंतर-मंतर क्षेत्र में आने-जाने में परेशानी, local residents को होने वाली असुविधा और medical essentials सहित essential services के बाधित होने की चिंता जताई गई है। Solicitor General Tushar Mehta को उठाये गए मुद्दों पर authorities से instructions लेने के लिए कहा गया है (Source: UNI India)।

Delhi Police ने 30 जुलाई 2026 को आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया था कि जंतर-मंतर peaceful and authorised demonstrations के लिए एक active and authorised site बना हुआ है, और इसके बंद होने के दावों का खंडन किया था। Supreme Court के एक Order और Delhi Police द्वारा जारी Standard Operating Procedure (SOP) के अनुसार, इस Site पर प्रदर्शन के लिए अधिकतम 1,000 व्यक्ति permitted हैं, जिसके लिए organizers द्वारा एक formal application और prescribed terms का पालन करना आवश्यक है। इसके अलावा, 2 अगस्त 2026 को student groups ने social media पर चल रही उस false and misleading information का मुकाबला करने के लिए जंतर-मंतर का दौरा किया, जिसमें दावा किया गया था कि नए प्रदर्शन चल रहे हैं।

Supreme Court की टिप्पणियां और निर्देश

27 जुलाई 2026 को पिछली observations के दौरान, CJI Surya Kant ने पुष्टि की थी कि peaceful and lawful protest एक constitutional right है, और कहा था कि "Right to peaceful protest is in the Constitution." Justice Joymalya Bagchi ने यह भी जोर दिया था कि protests के दौरान police personnel और students दोनों को लगी चोटें समान रूप से चिंताजनक हैं, और सुझाव दिया था कि State को यह बताना चाहिए कि police को adequate protective gear क्यों प्रदान नहीं की गई थी।