Supreme Court में 25 अगस्त को Delhi Race Club की Eviction Dispute पर होगी सुनवाई

Supreme Court में 25 अगस्त को Lok Kalyan Marg पर स्थित Delhi Race Club को उसकी 84-acre premises से हटाने के विवाद को लेकर एक याचिका पर सुनवाई तय की गई है। इस विवाद की मुख्य वजह केंद्र सरकार का यह दावा है कि इस property की lease, जो मूल रूप से 1926 में दी गई थी, वह 31 दिसंबर 1994 को समाप्त हो गई थी और तब से इसका नवीनीकरण नहीं किया गया है।

यह कानूनी लड़ाई Estate Officer द्वारा Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 की Section 5(1) के तहत 11 अगस्त 2026 को जारी किए गए एक आदेश के बाद शुरू हुई है। इस आदेश में club को 15 दिन के भीतर premises खाली करने का निर्देश दिया गया था। Union government की तरफ से पेश हुए standing counsel Ashish Dixit का कहना है कि club तीन दशकों से अधिक समय से इस land पर unauthorized occupation में है।

अलग से, Delhi High Court ने 21 अगस्त 2026 को Jockey Association of India द्वारा दाखिल की गई एक petition को खारिज कर दिया है। Justice Harish Vaidyanathan Shankar ने फैसला सुनाया कि association के पास eviction order को चुनौती देने का legal standing नहीं है, क्योंकि यह association lease agreement में party नहीं थी और Delhi Race Club पहले ही statutory appeal दायर कर चुका है। Jockey Association का कहना था कि eviction से jockeys, trainers और stable staff की आजीविका पर असर पड़ेगा और यह club North India का एकमात्र thoroughbred horse racing facility है। High Court के फैसले के बावजूद club की eviction status का मामला Supreme Court में लंबित है।