प्रदर्शनकारियों की हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली पुलिस को दिए निर्देश

इस आंदोलन ने तब और जोर पकड़ लिया जब कांग्रेस, टीएमसी, आप और लेफ्ट जैसे विपक्षी दलों ने इसका साथ दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 9 अक्टूबर को फ्लाइट से उतरते ही अभिजीत डिपके, सौरव दास और आशुतोष रंका जैसे नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। पुलिस आंकड़ों के अनुसार, प्रदर्शनों के दौरान बाधा डालने और कर्मियों पर हमले जैसे आरोपों में 20 से अधिक एफआईआर दर्ज की गईं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस दौरान करीब 3,000 से 7,000 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और पिनाराई विजयन जैसे बड़े नेता भी शामिल थे। शहर की सुरक्षा के लिए 23,000 से 41,000 तक सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई थी। हालांकि, 11 अक्टूबर को कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने 50,000 रुपये के बॉन्ड और एक साल तक शांति बनाए रखने की शर्त पर प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का आदेश दिया।

न्यायिक हस्तक्षेप करते हुए जस्टिस जोयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने आदेश दिया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्रों के बाहर शांतिपूर्ण और निहत्थे प्रदर्शनकारियों की अवैध हिरासत तुरंत रोकी जाए। कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि मेट्रो, रेल और इंटरनेट सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहें। हालांकि कोर्ट ने राहत दी है, लेकिन चुनावी सूचियों का विवाद अब भी बरकरार है और कॉकरोच जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे तक देशव्यापी विरोध जारी रखने की चेतावनी दी है।