सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 33 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजने पर चुनाव आयोग से पूछे सवाल

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) को लेकर जनता की चिंताएं बढ़ गई हैं और अदालती जांच शुरू हो गई है। 7.92 करोड़ मतदाताओं के रिकॉर्ड की जांच की इस प्रक्रिया के कारण नागरिकों को अपनी पहचान साबित करने के लिए सत्यापन केंद्रों पर लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। इस प्रक्रिया में 4.76 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं, जबकि 3.16 करोड़ अन्य लोगों को अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। लालकृष्ण आडवाणी, एस. जयशंकर, रेखा गुप्ता और अरविंद केजरीवाल सहित 33 लाख मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों या मैपिंग त्रुटियों के नोटिस जारी किए गए हैं।

मंगलवार, 22 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए इन नोटिसों को मशीन से जनरेट किए गए और बिना उचित विवेक के दिए गए बताया। अदालत ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) को नागरिकों पर शारीरिक सत्यापन का बोझ कम करने के लिए अतिरिक्त फिल्टर लागू करने और ऑनलाइन डेटा-साझाकरण तंत्र तलाशने का निर्देश दिया है। ECI को एक नोटिस जारी किया गया है और दो सप्ताह में अगली सुनवाई पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है।

मोती नगर जैसे केंद्रों पर नागरिकों ने काम छूटने और बच्चों को अकेला छोड़कर लाइनों में खड़े होने की बात कही है। बुधवार तक की रिपोर्ट के अनुसार, केवल लगभग 23,000 व्यक्ति यानी 0.7% लोगों ने ही अपनी SIR सुनवाई पूरी की है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) को मतदाताओं की सहायता के लिए घर-घर जाने का निर्देश दिया है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष Malhotra ने कार्यकर्ताओं को कानूनी सहायता और फॉर्म 6 भरने में मदद करने का निर्देश दिया है। ECI का कहना है कि यह प्रक्रिया समावेशी है और इसका उद्देश्य चुनावी अखंडता सुनिश्चित करना है। सभी मतदान केंद्रों पर 27 सितंबर को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, और दावों तथा आपत्तियों के निपटान की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है, तथा अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी।