सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 33 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजने पर चुनाव आयोग से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2026 को दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के तहत 3.3 मिलियन मतदाताओं को जारी किए गए नोटिस पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। अदालत ने पूछा है कि तार्किक विसंगतियों के लिए क्या मानदंड अपनाए गए और क्या ये नोटिस बिना सोचे-समझे जारी किए गए हैं।

यह कानूनी मामला याचिकाकर्ता अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी द्वारा लाया गया है, जिनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता प्रशांत भूषण कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चुनाव आयोग पारदर्शिता की कमी के साथ काम कर रहा है। आयोग ने उन लोगों की पहचान, नोटिस के विशिष्ट कारणों या तार्किक विसंगतियों को परिभाषित करने वाले एल्गोरिदम मापदंडों का खुलासा करने में असफलता दिखाई है। वे परिचालन दिशानिर्देशों के सार्वजनिक खुलासे की मांग कर रहे हैं।

यह विवाद 31 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद सामने आया है, जिसमें पिछली सूची से लगभग 4.77 मिलियन नाम हटा दिए गए थे। चुनाव आयोग ने 19 सितंबर 2026 को 3.3 मिलियन नोटिस की सूची जारी की, जिसमें डेटा विसंगतियों और मैपिंग की कमी जैसे मुद्दे बताए गए। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि नोटिस मिलने का मतलब अपने आप नाम का काटा जाना नहीं है।

वोटर अधिकार Manch जैसे वकालत समूह ने संशोधन समय सीमा के लिए दो महीने के विस्तार की मांग की है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित होनी है और दावों तथा आपत्तियों की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 तय है। अदालत ने इस बड़े सत्यापन अभियान के लिए आयोग द्वारा तैनात किए गए मैनपावर की जानकारी भी मांगी है।