वोटर लिस्ट विवाद: चुनाव आयोग के 'फॉर्म 6' पर 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

दरअसल, चुनाव आयोग ने 3 नवंबर को स्पष्ट किया था कि जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हट गए हैं, वे अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए 'फॉर्म 6' भर सकते हैं। आयोग ने भरोसा दिलाया कि केवल इस आधार पर कि व्यक्ति पहले पंजीकृत था, फॉर्म 6 भरने को गलत घोषणा नहीं माना जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि जानकारी सही है और व्यक्ति कहीं और पंजीकृत नहीं है, तो चुनावी पंजीकरण अधिकारियों (EROs) द्वारा कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

हालांकि, याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने इस दलील को चुनौती दी है। उनका तर्क है कि यह रुख सुप्रीम कोर्ट की पिछली टिप्पणियों के विपरीत है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जो लोग पहले से मतदाता थे, उन्हें नए आवेदकों की तरह 'फॉर्म 6' भरने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उनकी मांग है कि इसके बजाय 'फॉर्म 8' या किसी अन्य विकल्प का उपयोग किया जाए, क्योंकि फॉर्म 6 में दी गई घोषणा के कारण मतदाताओं पर गलत जानकारी देने के कानूनी आरोप लगने का खतरा हो सकता है।

फिलहाल, दावों और आपत्तियों को दर्ज कराने की अंतिम तिथि 25 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। मुख्य न्यायाधीश ने संकेत दिया है कि यदि जरूरत पड़ी, तो अदालत चुनाव आयोग को मतदाता सूची संशोधन की समय सीमा और आगे बढ़ाने का निर्देश दे सकती है।