Supreme Court का बड़ा आदेश: Delhi High Court को Coal Scam Appeals जल्द निपटाने का निर्देश
बुधवार, 19 अगस्त 2026 को Supreme Court of India ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसके तहत Delhi High Court को coal block allocation scam से जुड़े trials पर interim stays देने से रोक दिया गया है। Chief Justice Surya Kant और Justices Joymalya Bagchi तथा V Mohana की bench ने High Court को यह भी आदेश दिया है कि वह आरोपियों द्वारा दायर pending appeals को preferred timeframe के चार हफ्ते के भीतर dispose करे। अदालत ने यह भी नोट किया कि indefinite stay से इसमें शामिल लोगों के legal rights पर असर पड़ सकता है, जैसा कि ANINews रिपोर्ट में बताया गया है।
- Supreme Court ने Delhi High Court को coal scam appeals चार हफ्ते में निपटाने का आदेश दिया।
- अदालत ने trials पर interim stays देने पर रोक लगाई।
- CBI ने coal scam में कुल 57 cases दर्ज किए हैं, साथ ही Enforcement Directorate द्वारा money laundering cases भी संभाले जा रहे हैं।
- जुलाई 2026 में Supreme Court ने 12 साल पुरानी पाबंदी को हटाते हुए High Court जाने की अनुमति दी थी।
पुराने आदेशों में बदलाव और CBI के मामले
यह आदेश 2014 से 2017 के पिछले Supreme Court mandates में संशोधन करता है, जिन्होंने तेज कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए इन मामलों में appeals को केवल apex court तक सीमित कर दिया था। जुलाई 2026 में, Supreme Court ने इस लगभग 12 साल पुरानी restriction में ढील दी थी, जिससे prosecution और accused दोनों को special judge द्वारा जारी convictions या acquittals को चुनौती देने के लिए Delhi High Court जाने की अनुमति मिल गई थी। Central Bureau of Investigation (CBI) ने coal scam में 57 cases दायर किए हैं, और इसके साथ ही Enforcement Directorate द्वारा संभाले जाने वाले कई related money laundering cases भी शामिल हैं।
हालिया कानूनी विकास और अदूरदर्शी फैसले
legal proceedings में हाल ही में महत्वपूर्ण developments देखे गए हैं। जुलाई 2026 में, Supreme Court ने CBI closure reports को स्वीकार करके former Prime Minister Dr. Manmohan Singh को posthumous relief प्रदान की थी। इसके अलावा, Prevention of Money Laundering Act के तहत एक Special Court ने Bandar coal block case में acquittal के बाद former MP Vijay Darda, उनके बेटे Devendra Darda और businessman Manoj Kumar Jayaswal के खिलाफ proceedings को drop कर दिया, जिस मामले में former Coal Secretary H.C. Gupta को भी March 2026 में acquittal मिला था। इसके अतिरिक्त, August 2026 में, Supreme Court ने special CBI judges Sunena Sharma और Dheeraj Mor के reassignment को मंजूरी दी, जिसके बाद Virender Kumar Kharta और Ajay Garg ने relevant duties संभाल ली हैं।