सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: सीबीएसई को कक्षा 6 के छात्रों को तीन-भाषा फॉर्मूले से छूट देने का निर्देश
नमस्ते पाठकों! यहाँ इस खबर से जुड़े मुख्य बिंदु दिए गए हैं:
- सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को कक्षा 6 के छात्रों को तीन-भाषा फॉर्मूले से छूट देने का आदेश दिया।
- यह छूट पहले से कक्षा 7, 8 और 9 के छात्रों को मिल रही है।
- केंद्र सरकार ने इस छूट का विरोध किया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 28 सितंबर 2026 को एक बड़ा निर्देश जारी किया। अदालत ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को आदेश दिया कि वह वर्तमान कक्षा 6 के छात्रों को भी तीन-भाषा फॉर्मूले से वही छूट दे, जो पहले से कक्षा 7, 8 और 9 के छात्रों के लिए लागू है। इस फैसले से कक्षा 6 के छात्रों को राहत मिली है। अदालत के इस आदेश के तहत छात्र तीसरी भाषा की पढ़ाई तो जारी रखेंगे, लेकिन जब वे कक्षा 10 में पहुँचेंगे, तो उन्हें उस विषय की अनिवार्य सीबीएसई बोर्ड परीक्षा से छूट मिलेगी।
आंतरिक मूल्यांकन से होगी परीक्षा
इस नए आदेश के अनुसार, तीसरी भाषा का मूल्यांकन स्कूल स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन के जरिए किया जाएगा। इसमें बोर्ड के परिणामों से जुड़े पास या फेल होने के परिणाम नहीं होंगे। मौजूदा कक्षा 6 के बैच के लिए नीति के तहत अनिवार्य बोर्ड परीक्षा का पहलू 1 अप्रैल 2027 से लागू होना तय किया गया था। अदालत का यह फैसला उन छात्रों को राहत देता है जिन्हें 15 मई 2026 के सीबीएसई सर्कुलर द्वारा लाई गई सख्त भाषा नीति का पालन करना पड़ रहा था।
पुरानी नीति और याचिकाकर्ताओं का पक्ष
मई 2026 का वह सर्कुलर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के अनुरूप था। इसने 9 अप्रैल 2026 की उस अधिसूचना को प्रभावी रूप से बदल दिया था जिसमें इस अनिवार्यता को 2029-30 तक टाल दिया गया था। माता-पिता और शिक्षकों से बने याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश को चुनौती दी थी। उन्होंने शैक्षणिक व्यवधान, प्रशिक्षित भाषा शिक्षकों की कमी और अपर्याप्त पाठ्यपुस्तकों का हवाला दिया था।
सरकार का तर्क और आगे की सुनवाई
सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने छूट का विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि 99% सीबीएसई स्कूल इस नीति को लागू करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे से लैस हैं। सरकार के इस रुख को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कक्षा 6 के छात्र जो वर्तमान में दो गैर-मातृभाषा भाषाएँ पढ़ रहे हैं, वे अपने मौजूदा भाषा संयोजन को रख सकते हैं और एक तीसरी भारतीय भाषा जोड़ सकते हैं। अदालत ने सीबीएसई को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है, और इस मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।