वोटर लिस्ट से नाम हटने पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी राहत, दिल्ली के मतदाताओं की चिंता हुई कम

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह प्रभावित मतदाताओं तक खुद पहुंचे और उन लोगों के लिए फॉर्म 8 के विकल्प पर विचार करे जिन्होंने अपना निवास बदला है। साथ ही, कोर्ट ने आदेश दिया है कि हटाए गए नामों की सूची और उन्हें हटाने के सटीक कारणों को स्थानीय पोलिंग बूथों पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए।

इस बीच, आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज और अमृता जोहरी की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि चुनाव आयोग का हालिया स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट की पिछली टिप्पणियों के विपरीत है। कोर्ट ने अब याचिकाकर्ताओं को अपनी शिकायतों के साथ एक औपचारिक आवेदन दाखिल करने को कहा है।

राहत की एक और बात यह है कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समयसीमा बढ़ा दी है। अब मतदाता 25 नवंबर, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं, जो पहले 30 अक्टूबर तक थी। इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर, 2026 को होगी।