दिल्ली पुलिस के 60 दिनों के निषेधाज्ञा आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा, सुरक्षा और अधिकारों पर बहस

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और जॉइंट कमिश्नर (क्राइम) सुरेंद्र कुमार ने तर्क दिया कि यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कड़े कदम उठाना बेहद जरूरी था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पुलिस को इन आदेशों को औपचारिक रूप से रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया था, क्योंकि दस्तावेज़ों की कमी के कारण आम जनता के लिए इन आदेशों को चुनौती देना मुश्किल हो रहा था।

पुलिस ने कोर्ट को यह स्पष्ट किया कि जंतर मंतर को इन व्यापक प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है, बशर्ते प्रदर्शनकारी लिखित अनुमति लें और शाम 5 बजे की समय सीमा का पालन करें।

4 नवंबर 2026 को समाप्त हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि हालांकि विरोध करने का अधिकार संवैधानिक रूप से सुरक्षित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा करने का अधिकार अनिश्चित काल के लिए हो। बेंच ने जोर दिया कि सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रबंधन इस तरह होना चाहिए कि किसान, मजदूर और व्यापारियों जैसे विभिन्न समूहों को जगह मिले और साथ ही आर्थिक गतिविधियों में कोई बाधा न आए।

फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट कॉकरोच जनता पार्टी, विभिन्न राजनीतिक संगठनों और व्यापारिक संघों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह पर विचार कर रहा है, ताकि यह तय किया जा सके कि पुलिस की इन निवारक कार्रवाइयों का प्रक्रियात्मक और व्यावहारिक प्रभाव क्या रहा है।