मेट्रो रोकने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और गृह सचिव को अवमानना नोटिस

अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि प्रशासन ने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। रिपोर्टों के मुताबिक, शनिवार को करीब 45 से 57 मेट्रो स्टेशन बंद रहे और ट्रेनों की सेवाएं रद्द कर दी गईं। इसके अलावा, करीब 2,500 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, जबकि उनसे पहले ही 1,000 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हिरासत में लिया जा चुका था।

सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि 303 में से केवल 45 स्टेशनों पर ही पाबंदियां थीं और शनिवार रात 10 बजे तक सभी सेवाएं बहाल कर दी गई थीं। वहीं, स्पेशल पुलिस कमिश्नर देवेश श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई थी और सुरक्षा कारणों से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 लागू की गई थी।

अदालत ने न केवल परिवहन बल्कि पुलिस के व्यवहार, इंटरनेट प्रतिबंध और वकीलों व पत्रकारों की हिरासत पर भी चिंता जताई। कोर्ट ने आदेश दिया कि भविष्य में शांतिपूर्ण सभाओं के कारण अवैध हिरासत न हो, परिवहन व्यवस्था सामान्य रहे और इंटरनेट सेवाओं में कोई बाधा न डाली जाए। रविवार सुबह कोर्ट के निर्देश पर CJP के तीन नेताओं—अभिजीत दीपक, सौरव दास और आशुतोष रंका को रिहा कर दिया गया। इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।