सुप्रीम कोर्ट ने आरडी ग्रुप परिवार समझौता लागू करने के लिए उठाया कदम, उत्तरा बब्बर का नाम किया प्रस्तावित

नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से चले आ रहे आरडी ग्रुप के पारिवारिक विवाद में हुए समझौते को लागू करने की दिशा में एक और कदम उठाया है। कोर्ट ने इस समझौते की शर्तों को पूरा करने के लिए वरिष्ठ वकील उत्तरा बब्बर का नाम एडवोकेट कमिश्नर के रूप में प्रस्तावित किया है। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने 23 सितंबर को मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही। बेंच ने बताया कि दोनों पक्ष अदालत के इस प्रस्ताव पर राजी हो गए हैं। यह नियुक्ति पहले से ही частично रूप से काम कर चुके एडवोकेट कमिश्नर के साथ मिलकर काम करने के लिए होगी।

अदालत ने स्पष्ट किया कि ध्यान देने योग्य मुख्य मुद्दा 5 फरवरी 2026 के समझौते के ज्ञापन (एमओयू) की क्लॉज 8 से संबंधित है। अदालत ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया है कि वे यह पता लगाएं कि क्या उत्तरा बब्बर इस समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक कार्य करने को तैयार हैं। इस मामले की अगली सुनवाई मुख्य कार्यवाही के साथ 6 अक्टूबर 2026 को तय की गई है। यह पूरी कार्यवाही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 22 सितंबर 2025 को दिए गए फैसले के बाद हरियाणा राज्य द्वारा यदुर कपूर के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ी हुई है।

इस विवाद में स्वर्गीय रियल एस्टेट डेवलपर अशोक वर्मा के परिवार के सदस्य शामिल हैं, जिसमें शेफली वर्मा भी हैं। यह मामला आरडी ग्रुप से जुड़े पारिवारिक व्यवसाय, रियल एस्टेट होल्डिंग्स और अन्य संपत्तियों से संबंधित है। समझौते की शर्तों के अनुसार, शेफली वर्मा को आरडी मॉल, गोपाल दास और विजया बिल्डिंग के साथ-साथ संबंधित जमीन मिलेगी। वहीं, शिबानी वर्मा कपूर को परिवार की संपत्ति के तय बंटवारे के तहत जमीन के चुनिंदा हिस्से मिलेंगे। संपत्तियों के इस बंटवारे को 5 फरवरी 2026 को साइन किए गए समझौते के ज्ञापन के जरिए औपचारिक रूप दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के सामने चल रही मौजूदा कार्यवाही संपत्तियों के बंटवारे पर कोई नया फैसला देने के बजाय इस समझौते को लागू करने से जुड़ी है। संपत्ति का यह आवंटन समझौते की शर्तों को दर्शाता है और इसे 23 सितंबर के आदेश में सुप्रीम कोर्ट का कोई नया फैसला नहीं माना जाना चाहिए। नवीनतम कार्यवाही से यह साफ होता है कि हालांकि पक्षों ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन इसे लागू करने के कुछ हिस्से अभी बाकी हैं, खासकर क्लॉज 8 से जुड़े मामले। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तरा बब्बर को एडवोकेट कमिश्नर बनाने का प्रस्ताव उनकी सहमति मिलने पर निर्भर करता है। इस संबंध में अधिक जानकारी ANI के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है।