सुकेश चंद्रशेखर को भ्रष्टाचार मामले में रिहाई के आदेश, अधिकतम सजा से ज्यादा समय काट चुके हैं आरोपी

सुकेश के वकील अनंत मलिक ने सीआरपीसी की धारा 436A, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 479 और संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए रिहाई की अर्जी दी थी। वकील ने दलील दी कि आरोपी ने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की अवधि से ज्यादा समय हिरासत में बिता लिया है।

अदालत ने इस दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि कानूनन किसी भी विचाराधीन कैदी (undertrial prisoner) को निर्धारित अधिकतम सजा की अवधि से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रावधान में 'shall' शब्द का उपयोग यह दर्शाता है कि यह अनिवार्य है। साथ ही, कोर्ट ने यह भी पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि कार्यवाही में देरी के लिए सुकेश जिम्मेदार था।

सुकेश को इस मामले में 24 अक्टूबर 2017 को गिरफ्तार किया गया था। जेल अधिकारियों के रिकॉर्ड के अनुसार, पैरोल और अंतरिम जमानत की अवधि को हटाकर भी वह 27 अक्टूबर तक 8 साल, 9 महीने और 14 दिन जेल में रहा, जो कि अधिकतम सात साल की सजा से 1 साल 9 महीने 14 दिन ज्यादा है।

अभियोजन पक्ष ने इस रिहाई का विरोध करते हुए तर्क दिया कि सुकेश विभिन्न राज्यों में दर्ज 29 आपराधिक मामलों में शामिल है और उस पर MCOCA जैसे गंभीर कानून के तहत भी आरोप हैं। लेकिन अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अधिकतम सजा अवधि पूरी होने के बाद हिरासत जारी रखना अवैध होगा और यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।