MCD पब्लिक टॉयलेट की सफाई अब करेंगे छात्र, हाई कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

इन टीमों में महिला और पुरुष दोनों छात्र शामिल होंगे, जो अचानक निरीक्षण (सरप्राइज इंस्पेक्शन) करेंगे। वे शौचालयों की वास्तविक स्थिति की तस्वीरें लेंगे और उनका पूरा दस्तावेजीकरण करेंगे। इन रिपोर्ट्स को सीधे एमसीडी के सैनिटेशन प्रभारी एडिशनल कमिश्नर को सौंपा जाएगा। कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया है कि छात्रों को उनके परिवहन, फोटोग्राफी और अन्य खर्चों के लिए मानदेय (honorarium) दिया जाए।

यह पूरा मामला 2023 में जन सेवा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) से जुड़ा है, जिसमें सार्वजनिक सुविधाओं के रखरखाव और स्वच्छता में सुधार की मांग की गई थी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि वह नगर निगम के दैनिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन एक प्रभावी निगरानी तंत्र बनाना जरूरी है।

अदालत ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि इस प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में लापरवाही बरती गई, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही, यदि किसी खास इलाके में सफाई या स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस में लगातार खामियां पाई गईं, तो संबंधित डिप्टी कमिश्नर और चीफ इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर, 2026 को होगी।