सिरसा में सीजन का पहला पराली जलाने का मामला दर्ज, हरियाणा सरकार ने कसी कमर

प्रशासन ने निगरानी के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर 'स्टबल प्रोटेक्शन फोर्स' तैनात की है, जो ड्रोन सर्वे और नाइट पेट्रोलिंग के जरिए खेतों पर नजर रख रही है। वहीं, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने भी हरियाणा के 16 जिलों में फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए हैं।

दूसरी तरफ, सरकार उन किसानों को प्रोत्साहित भी कर रही है जो पराली नहीं जला रहे हैं। कृषि विभाग अब फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 1,000 रुपये के बजाय 1,200 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दे रहा है। नोडल अधिकारी सचिन कंबोज ने किसानों से अपील की है कि वे सुपर सीडर, हैप्पी सीडर और रोटावेटर जैसी मशीनों का उपयोग करें, जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स पर उपलब्ध हैं।

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस साल एल नीनो (El Niño) के प्रभाव के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव हो सकता है, जिससे बारिश कम होगी और हवा में प्रदूषक तत्व ज्यादा समय तक टिके रहेंगे। ऐसे में हवा की गुणवत्ता और खराब होने का खतरा है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार भी भूमि रिकॉर्ड में पराली जलाने की घटनाओं को दर्ज करने के नए नियमों पर विचार कर रही है।