दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायिक ताकत बढ़ने जा रही है क्योंकि सात नए जज सोमवार, 22 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे अपने पद की शपथ लेंगे। यह शपथ मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय द्वारा हाई कोर्ट परिसर में दिलाई जाएगी (डीडी न्यूज)। केंद्र सरकार ने 19 सितंबर 2026 शनिवार को इन नियुक्तियों की औपचारिक अधिसूचना जारी की थी। यह नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के बाद की गई हैं, जिसके प्रमुख भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत थे। कॉलेजियम ने 10 सितंबर 2026 को आठ नामों का प्रस्ताव रखा था, लेकिन केंद्र ने सात को मंजूरी दी और गुरविंदर पाल सिंह को सूची से बाहर रखा (एएनआई न्यूज)।
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न-नियुक्त सभी जज जिला न्यायपालिका से हैं। इनमें निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को स्थायी जज के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, संजय शर्मा, भारत पराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को अतिरिक्त जज के रूप में पदोन्नत किया गया है। नियुक्ति से पहले अरुण भारद्वाज दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और भारत पराशर सुप्रीम कोर्ट के महासचिव थे। अन्य नियुक्त जजों में निशा सहाय सक्सेना रोहिणी उत्तर-पश्चिम जिला की प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, संजय शर्मा कड़कड़डूमा उत्तर-पूर्व जिला और दिनेश भट्ट राऊज एवेन्यू कोर्ट में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज-सह-स्पेशल जज (पीसी एक्ट) (सीबीआई) के रूप में कार्यरत थे।
केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से
इन नियुक्तियों की पुष्टि की है। हालांकि कामकाजी ताकत अब बढ़कर 50 हो गई है, लेकिन स्वीकृत ताकत अभी भी 60 है। ये पदोन्नतियां दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक हाई कोर्ट्स में कुल 14 न्यायिक नियुक्तियों को कवर करने वाले व्यापक राष्ट्रपति आदेश का हिस्सा हैं।
