सैटेलाइट इंटरनेट पर एकाधिकार के दावे खारिज, मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताई असल स्थिति

मंत्री सिंधिया ने बताया कि वर्तमान में तीन प्रमुख प्लेयर्स—स्पेसएक्स की स्टारलिंक, रिलायंस जियो का सैटेलाइट वेंचर और भारती समर्थित यूटेलसैट वनवेब—के पास लाइसेंस हैं। सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के तहत नीलामी के बजाय प्रशासनिक आवंटन का रास्ता चुना है ताकि दूर-दराज के इलाकों, पहाड़ों और द्वीपों तक इंटरनेट पहुंचाया जा सके।

• सुरक्षा जांच: संचार राज्य मंत्री चंद्र शेखर पेम्मासानी के अनुसार, गृह मंत्रालय वर्तमान में लाइसेंसधारियों के सुरक्षा आकलन की समीक्षा कर रहा है।
• स्पेक्ट्रम शुल्क: डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के 5% शुल्क का प्रस्ताव दिया है, जिसे अभी कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है।
• विशेष रियायत: सरकार द्वारा अधिसूचित 'हार्ड-टू-कनेक्ट' क्षेत्रों में सेवा देने वालों के लिए यह दर 4% होगी।

स्टारलिंक की बिजनेस ऑपरेशंस उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर ने कांग्रेस में कहा कि कंपनी स्थानीय बुनियादी ढांचे में निवेश कर चुकी है और अंतिम मंजूरी मिलते ही काम शुरू करने के लिए तैयार है। हालांकि, जब तक कैबिनेट शुल्क तय नहीं करती और गृह मंत्रालय सुरक्षा क्लीयरेंस नहीं देता, तब तक कोई भी उपभोक्ता इन सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएगा। फिलहाल, यह पूरी प्रक्रिया जारी है और किसी भी कंपनी को व्यावसायिक तौर पर इंटरनेट बेचने की अनुमति नहीं मिली है।