सेंट्रल സെക്രട്ടरिएट लाइब्रेरी शिफ्टिंग: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा पूरा प्लान, पूछा- क्या दो कमरों में समाएगा 8.5 लाख किताबों का खजाना?
देश की राजधानी दिल्ली में स्थित 135 साल पुरानी सेंट्रल സെക്രട്ടरिएट लाइब्रेरी स्थानांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस ऐतिहासिक लाइब्रेरी को शिफ्ट करने की पूरी योजना का विस्तृत हलफनामा मांगा है। मामला तब गरमाया जब यह बात सामने आई कि जिस लाइब्रेरी में लाखों दुर्लभ किताबें और दस्तावेज हैं, उसे शायद बहुत कम जगह दी जा रही है। जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने केंद्र को तीन हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
दरअसल, यह पूरी कवायद सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत हो रही है, जिसके कारण शास्त्री भवन को गिराया जाना है। इसी भवन में 1969 से यह लाइब्रेरी संचालित हो रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि क्या प्रस्तावित जगह इतनी बड़ी होगी कि वहां शास्त्री भवन के साथ-साथ आरके पुरम स्थित लाइब्रेरी के कलेक्शन को भी रखा जा सके। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आरके पुरम में रखी करीब दो लाख किताबों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
जगह को लेकर विवाद: 5500 स्क्वायर मीटर बनाम 300 स्क्वायर मीटर
इस पूरे विवाद की जड़ जगह का आवंटन है। सेंट्रल സെക്രട്ടरिएट लाइब्रेरी, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आती है, वर्तमान में करीब 5,500 स्क्वायर मीटर में फैली है और इसमें 8.5 लाख से अधिक किताबें, सरकारी गजट और ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद हैं। यह कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी के बाद केंद्र सरकार की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती है।
हैरानी की बात यह है कि जहां संस्कृति मंत्रालय ने लगभग 5,466 स्क्वायर मीटर जगह की मांग की थी, वहीं आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले संपदा निदेशालय ने कर्तव्य भवन-2 में केवल दो कमरे प्रस्तावित किए, जिनका कुल क्षेत्रफल मात्र 300 स्क्वायर मीटर के करीब है। संस्कृति मंत्रालय ने फरवरी में ही यह साफ कर दिया था कि इतनी कम जगह में पूरी लाइब्रेरी को शिफ्ट करना नामुमकिन है।
सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र से पूछा है कि वह लाइब्रेरी के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का सटीक लेआउट प्लान पेश करे। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरि प्रिया पद्मनाभन को इस मामले में एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) के रूप में मदद करने के लिए भी नियुक्त किया है। कोर्ट का मानना है कि इस लाइब्रेरी का लंबा इतिहास और इसका विशाल संग्रह देश की प्रशासनिक और ऐतिहासिक विरासत है, जिसे सुरक्षित रखना अनिवार्य है।