हाईवे पर खड़े वाहनों की ट्रैकिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, NHAI से मांगा जवाब
देश के नेशनल हाईवे पर खड़े या स्थिर वाहनों के कारण होने वाले हादसों पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से कड़ा सवाल किया है कि आखिर हाईवे पर खड़े वाहनों का पता लगाने और उन्हें तुरंत ट्रैक करने के लिए अब तक कोई इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली (Electronic Surveillance System) क्यों नहीं लगाई गई है।
यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने आया। सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ए.एन.एस. नादकर्णी ने हाईवे पर खड़े वाहनों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं का जिक्र किया, जिसके बाद कोर्ट ने NHAI की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा कि NHAI के पास पर्याप्त संसाधन हैं, इसलिए उसे ऐसी तकनीक विकसित करनी चाहिए जिससे सड़क पर खड़े वाहनों की पहचान हो सके और तुरंत कार्रवाई की जा सके।
राजस्थान हादसे के बाद बढ़ी सख्ती
अदालत की यह सख्ती राजस्थान के फलोदी में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद आई है। नवंबर 2025 (स्रोत के अनुसार) में भारतमाला हाईवे पर एक टेम्पो ट्रैवलर, सड़क पर खड़े एक ट्रेलर ट्रक से टकरा गया था, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी। इसी हादसे के बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह मामला सुना। हालांकि, NHAI ने कोर्ट को बताया कि वे हाईवे पर गश्त (Patrolling) करते हैं ताकि अवैध पार्किंग को रोका जा सके, लेकिन कोर्ट ने तकनीकी समाधान पर जोर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्देश दिए थे कि भारी और व्यावसायिक वाहनों को नेशनल हाईवे की मुख्य सड़क या पक्के कंधों (Paved Shoulders) पर खड़ा नहीं होना चाहिए; उन्हें केवल निर्धारित बे या ले-बाय में ही रुकना चाहिए। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि भारत की कुल सड़क लंबाई का केवल 2 प्रतिशत हिस्सा नेशनल हाईवे है, लेकिन देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में करीब 30 प्रतिशत मौतें इन्हीं हाईवे पर होती हैं।
अब कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को तय की है, जिसमें हाईवे से अतिक्रमण हटाने से संबंधित आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा।