सुप्रीम कोर्ट ने फोर्टिस विवाद में बैंकों के फॉरेसिंक ऑडिट पर दाइची के रुख पर उठाए सवाल
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व फोर्टिस प्रमोटरों मलविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह के साथ विवाद में बैंकों के फॉरेसिंक ऑडिट की जरूरत पर दाइची सांkyo के रुख पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के दायरे को स्पष्ट किया है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची तथा जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि दाइची ने पहले हाईकोर्ट में कहा था कि वह ऋणदाताओं के फॉरेसिंक ऑडिट की मांग नहीं कर रहा है, लेकिन अब वह बैंकों के रुख का विरोध कर रहा है। यह सुनवाई यस बैंक और एक्सिस बैंक सहित अन्य बैंकों की याचिकाओं पर हो रही थी, जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के 31 अगस्त के आदेश को चुनौती दी थी।
अदालत ने स्पष्ट किया ऑडिट का दायरा
सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों से जुड़े हाईकोर्ट के निर्देशों को रद्द नहीं किया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि फॉरेसिंक ऑडिट मुख्य रूप से फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड, उसकी होल्डिंग कंपनी और अन्य निर्णय देनदारों के खिलाफ था। बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में 17 बैंकों का जिक्र उनके लेनदेन के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। अदालत ने साफ किया कि इस आदेश को बैंकों के मामलों की सामान्य जांच के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। यस बैंक और एक्सिस बैंक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान और अन्य वकील पेश हुए। बैंकों का तर्क था कि हाईकोर्ट ने उन्हें बिना नोटिस दिए फॉरेसिंक जांच का निर्देश दिया था, जिसका विनियमित बैंकिंग संस्थानों पर गंभीर असर पड़ सकता है।
ऋणदाताओं और दाइची का पुराना विवाद
ऋणदाताओं ने दलील दी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी 2018 के स्पष्टीकरण के बाद ही गिरवी रखे गए फोर्टिस शेयरों को बेचा था। यह पूरा विवाद दाइची सांkyo द्वारा पूर्व फोर्टिस प्रमोटरों के खिलाफ मध्यस्थता पुरस्कार को लागू करने के प्रयासों से जुड़ा है। रानबैक्सी शेयरों की बिक्री को लेकर हुए विवाद के बाद पूर्व प्रमोटरों को ब्याज सहित करीब 2,562 करोड़ रुपये चुकाने हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के फॉरेसिंक ऑडिट के निर्देशों में शेयरों को गिरवी रखने, बेचने और ट्रांसफर करने तथा सुरक्षित ऋणों से जुड़े लेनदेन शामिल हैं।
विभिन्न बैंकों के रिकॉर्ड की होगी जांच
हाईकोर्ट ने यस बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक, डीसीबी बैंक, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, सिटीकॉर्प फाइनेंस और कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट्स सहित 17 बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड का हवाला दिया था। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण का मतलब है कि ऋणदाताओं के रिकॉर्ड की जांच केवल उन विशिष्ट लेनदेन तक सीमित होगी जो फॉरेसिंक ऑडिट के दायरे में आते हैं। बैंक खुद किसी व्यापक फॉरेसिंक जांच के दायरे में नहीं हैं। फोर्टिस हेल्थकेयर ने पहले कहा था कि वह दाइची और सिंह बंधुओं के बीच मध्यस्थता में पक्षकार नहीं था। कंपनी का कहना है कि एक स्वतंत्र फॉरेसिंक ऑडिट से यह साबित हो जाएगा कि पूर्व प्रमोटरों द्वारा शेयरों के ट्रांसफर में उसकी कोई भूमिका नहीं थी।