दिल्ली विरोध प्रदर्शन: सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश, एक महीने में सौंपें जांच रिपोर्ट

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट पर टिप्पणी की, जिसमें यह बताया गया था कि पोर्टल के जरिए बहुत कम शिकायतें मिली हैं। कोर्ट ने कमेटी को निर्देश दिया कि वह केवल पोर्टल की शिकायतों पर निर्भर न रहे, बल्कि वकीलों या आम जनता द्वारा पीड़ितों की ओर से पेश किए गए वीडियो, हलफनामों और याचिकाओं जैसे सबूतों की गहन जांच करे, भले ही पीड़ित खुद पैनल के पास न आए हों।

बता दें कि इस समिति का गठन 18 अगस्त 2026 को जंतर मंतर और अन्य स्थानों पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी हिंसा की जांच के लिए किया गया था। इस पैनल में पूर्व जस्टिस रवि शंकर झा, जस्टिस शालिंदर कौर, पूर्व सीबीआई निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और सेवानिवृत्त मेघालय डीजीपी एल.आर. बिश्नोई जैसे दिग्गज शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जब तक गोपनीयता की कोई बेहद जरूरी परिस्थिति न हो, तब तक फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट की सामग्री संबंधित पक्षों के साथ साझा की जानी चाहिए। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर 2026 को होगी।