DPDP एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मीडिया संगठनों की याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

देश के बड़े मीडिया संस्थानों के समूह 'डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन' (DNPA) द्वारा दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। यह याचिका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देते हुए दायर की गई है। मीडिया संगठनों का मानना है कि यदि इस कानून को समाचार संस्थानों पर सख्ती से लागू किया गया, तो इससे देश में खोजी पत्रकारिता (Investigative Journalism) पूरी तरह खत्म हो सकती है।

सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहाना की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। याचिका की पैरवी कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दिवान ने अदालत में दलील दी कि इस कानून के कारण पत्रकारों को उन लोगों से सहमति लेनी पड़ सकती है, जिनकी वे जांच कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ऐसी स्थिति में पत्रकार उन्हीं लोगों पर निर्भर हो जाएंगे जिनके खिलाफ वे रिपोर्ट लिख रहे हैं, जिससे न्यूज़ रूम কার্যত बंद हो सकते हैं। दिवान ने यह भी कहा कि इस कानून का उद्देश्य पत्रकारों को नियंत्रित करना नहीं था, लेकिन इसका मौजूदा स्वरूप एक तरह की 'प्री-सेंसरशिप' व्यवस्था जैसा हो सकता है।