सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: परिसर के पास से हटाएं धारा 163 BNSS की पाबंदियां, अवैध हिरासत न हो

अदालत ने नागरिकों के शांतिपूर्ण आवाजाही के मौलिक अधिकार पर जोर देते हुए कहा कि कानून के दायरे में रहकर शहर में लोगों की सुगम आवाजाही की अनुमति दी जानी चाहिए। बेंच ने अपने आदेश में कहा, "शहर में लोगों की सुचारू आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। विशेष रूप से शांतिपूर्ण और निहत्थे लोगों के समूह की कोई अवैध हिरासत नहीं होगी, खासकर उन क्षेत्रों से बाहर जहां धारा 163 BNSS लागू है।"

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए और बताया कि लोगों को ट्रेनों आदि से भी उठाया जा रहा है। कोर्ट ने इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी संबंधित वकीलों को अपनी बात रखने का मौका दिया। जब वकीलों ने इस विशेष सुनवाई के लिए आभार व्यक्त किया, तो जस्टिस बागची ने विनम्रता से कहा, "हमें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, हम हमेशा राष्ट्र की सेवा में तत्पर हैं।"

अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि सुप्रीम कोर्ट के आने-जाने वाले रास्तों पर कोई प्रतिबंध न रहे, ताकि किसी भी व्यक्ति को न्याय पाने में कठिनाई महसूस न हो।