शिकोहपुर लैंड डील केस: ED को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया तीन हफ्ते का समय

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को शिकोहपुर लैंड डील मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को बड़ी राहत दी है। स्पेशल जज (CBI) शिवाली बंसल की अदालत ने एजेंसी को उन दस्तावेजों की सूची जमा करने के लिए तीन हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया है, जिनका उपयोग जांच में नहीं किया गया था। इस सुनवाई के दौरान रॉबर्ट वाड्रा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए।

अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 के लिए तय की है। यह पूरा मामला साल 2018 में गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें शिकोहपुर गांव में 3.53 एकड़ जमीन की खरीद-फरोख्त में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। ED का दावा है कि रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी कंपनी 'स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड' ने 12 फरवरी 2008 को 'ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड' से यह जमीन 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन के समय गलत जानकारी दी गई थी।

करोड़ों के मुनाफे और मनी लॉन्ड्रिंग का खेल

जांच एजेंसी के मुताबिक, जिस जमीन को 7.5 करोड़ में खरीदा गया था, उसे सितंबर 2012 में DLF को 58 करोड़ रुपये में बेच दिया गया, जिससे भारी मुनाफा कमाया गया। ED ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, सत्यनंद यजी, केवल सिंह विर्क और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज समेत कुल 11 संस्थाओं और व्यक्तियों को नामजद किया गया है। एजेंसी का आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा इन कंपनियों में मुख्य निदेशक और बड़े शेयरधारक के रूप में सक्रिय थे।

शनिवार की कार्यवाही के दौरान ED की ओर से सीनियर एडवोकेट जोहेब हुसैन, स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नवीन कुमार मट्टा और एडवोकेट मोहम्मद फैजान ने पैरवी की। गौरतलब है कि रॉबर्ट वाड्रा को 16 मई को जमानत मिल चुकी है, लेकिन वह अभी भी इस जांच के केंद्र में बने हुए हैं। इससे पहले जुलाई और अगस्त 2026 में एजेंसी ने इस सौदे में DLF की भूमिका को लेकर स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की थी।