साकेत कोर्ट ने खारिज की रत्ना सिंह की याचिका, पुलिस पर FIR की मांग नहीं मानी
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने एक वकील और 'कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल पैरिटी' (CJP) की कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराने की मांग की थी। रत्ना सिंह का आरोप था कि उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ होने वाले एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए पुलिस ने उन्हें गलत तरीके से बंधक बनाया था।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अभिनव पांडे ने इस मामले की सुनवाई की और रत्ना सिंह की ओर से दायर आवेदन को नामंजूर कर दिया। याचिका में मांग की गई थी कि इस घटना के संबंध में पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और पुलिस से इस पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाए।
क्या था पूरा मामला?
आवेदन में बताया गया कि रत्ना सिंह अपने दो साथी वकीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट जा रही थीं ताकि वहां वकीलों द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन में शामिल हो सकें। आरोप है कि जब वह अपने घर के बाहर एक कार में वकील तारा नरूला के साथ बैठी थीं, तब पुलिस ने उनकी गाड़ी को आगे और पीछे से दो कारों के जरिए ब्लॉक कर दिया। रत्ना सिंह का दावा है कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका और जब उन्होंने इस पाबंदी का कानूनी आधार पूछा, तो पुलिस ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।
रत्ना सिंह ने अपनी याचिका में अपनी सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सवाल उठाए थे और कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की गुहार लगाई थी। उन्होंने तर्क दिया था कि पुलिस की यह कार्रवाई गलत थी और इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को पर्याप्त नहीं माना और उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि यह पूरा विवाद कानूनी बिरादरी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सामने आया है, जहां वकीलों के एकत्र होने और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार पर बहस छिड़ी हुई है।