पीएम-उदय योजना: दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के 45 लाख लोगों को मिला मालिकाना हक

दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही पीएम-उदय योजना के तहत 1,511 पात्र अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लगभग 4.5 मिलियन (45 लाख) निवासियों को औपचारिक मालिकाना हक प्रदान किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहर की इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उनके घरों का कानूनी अधिकार देना है।

getProperty Rights को आसान बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक सरल और समयबद्ध आवेदन प्रक्रिया लागू की है। आवेदक आधिकारिक पीएम-उदय पोर्टल के माध्यम से अपने स्वामित्व विलेख सुरक्षित कर सकते हैं, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

सरकार ने आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट समय सीमा तय की है जिसमें GIS सर्वेक्षण के लिए सात दिन, आवेदन सुधार के लिए 15 दिन और conveyance deed जारी करने के लिए 45 दिन शामिल हैं। ये उपाय #SevaSankalpAbhiyan अभियान का हिस्सा हैं जो निवासियों को उनके घर के स्वामित्व की स्थिति को औपचारिक रूप देने में सहायता करते हैं।