PM Modi का बड़ा ऐलान: देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए डीप-सी Exploration के खातिर coastal waters खोले गए
देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि सरकार ने भारत के 99 प्रतिशत coastal waters से 'नो-गो' प्रतिबंधों को सफलतापूर्वक हटा लिया है। प्रधानमंत्री ने 'समृद्ध मंथन' पहल की सराहना करते हुए कहा कि अपतटीय अन्वेषण (offshore exploration) के संबंध में सोच की गरीबी को खत्म करना राष्ट्रीय ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। ANI News
'समुद्र मंथन' योजना और बजट
'समुद्र मंथन' नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, जिसे 31 जुलाई 2026 को Union Cabinet की मंजूरी मिली थी, को 2031 तक के पहले चरण के लिए लगभग ₹84,084 करोड़ के outlay का समर्थन प्राप्त है। PIB यह योजना भारत के वार्षिक हाइड्रोकार्बन उत्पादन को 62 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 80 मिलियन मीट्रिक टन करने के लिए डिज़ाइन की गई है, साथ ही देश के संसाधन आधार को 2.2 बिलियन टन तेल समतुल्य तक विस्तारित करती है। इस योजना का उद्देश्य देश की ऊर्जा क्षमता को बड़े स्तर पर बढ़ाना है।
Ministry of Petroleum and Natural Gas द्वारा प्रबंधन और उद्देश्य
Ministry of Petroleum and Natural Gas द्वारा प्रबंधित इस नीति में seismic data acquisition, 60 deepwater wells की ड्रिलिंग, और एक integrated oil and gas manufacturing zone के निर्माण के लिए पर्याप्त funding शामिल है। PIB UNI India घरेलू अन्वेषण और तकनीकी नेतृत्व को बढ़ावा देकर, सरकार का लक्ष्य कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को काफी हद तक कम करना और एक विकसित भारत की ओर मार्ग को तेज करना है। सरकार की यह नीति देश को ऊर्जा के मामले में स्वतंत्र बनाने के लिए एक बड़ा कदम है।