दिल्ली उच्च न्यायालय में नई जनहित याचिका दाखिल, पीजी आवासों के लिए कड़े सुरक्षा उपायों की मांग

दिल्ली उच्च न्यायालय में छात्रों के रहने वाले पीजी आवासों के लिए कड़े सुरक्षा तंत्र लागू करने की मांग को लेकर एक नई जनहित याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका सत्य निकेतन क्षेत्र में हुई हालिया इमारत ढहने की घटना के बाद दायर की गई है। यह मामला राजधानी में छात्र आवास सुविधाओं के लिए भवन सुरक्षा मानकों और विनियामक निगरानी को लेकर बढ़ती चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

अदालत की कार्रवाई और नोटिस

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने शुरुआती सुनवाई की। अदालत ने इस मामले में संबंधित पक्षों से औपचारिक जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किए हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशु बिधूड़ी ने पैरवी की।

आगामी सुनवाई की तिथि

अदालत ने निर्देश दिया है कि इस याचिका को पीठ के समक्ष पहले से लंबित अन्य संबंधित मामलों के साथ ही सूचीबद्ध किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर 2026 को तय की गई है।