होमबायर्स के पैसे डकारने का आरोप, पार्सनथ डेवलपर्स के दो डायरेक्टर न्यायिक हिरासत में

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक सख्त कदम उठाते हुए पार्सनथ डेवलपर्स के दो डायरेक्टरों, संजीव कुमार जैन और राजीव जैन को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई होमबायर्स को रिफंड और मुआवजा न देने के मामले में हुई है। जस्टिस संगिता ढींगरा सहगल की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया है, जिसके तहत दोनों डायरेक्टर अब 18 नवंबर 2026 तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।

आयोग ने पाया कि कंपनी के डायरेक्टर कानूनी प्रक्रिया से लगातार बच रहे थे। रिकॉर्ड के मुताबिक, इन डायरेक्टरों के खिलाफ पांच मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी थे और सात मामलों में उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका था। इसके अलावा, 34 अन्य मामलों में भगोड़ा घोषित करने की कार्यवाही अभी भी लंबित है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी द्वारा होमबायर्स को दिए गए कई चेक बैंक में पेश करने पर बाउंस हो गए, जिससे ग्राहकों का भरोसा पूरी तरह टूट गया। वर्तमान में बकाया भुगतान को लेकर इन डायरेक्टरों से जुड़े कुल 46 मामले लंबित हैं।

समझौते की दलील खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने भी जमाए थे हाथ

सुनवाई के दौरान एक होमबायर अभिषेक मुंद्रा ने अपना मामला वापस लेने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि 1.25 करोड़ रुपये के पोस्ट-डेटेड चेक के जरिए कोर्ट के बाहर समझौता हो गया है। हालांकि, आयोग ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। बेंच ने स्पष्ट किया कि जब तक कोई लिखित समझौता रिकॉर्ड पर नहीं आता और चेक का पैसा वास्तव में होमबायर के खाते में नहीं पहुंच जाता, तब तक कानूनी कार्यवाही बंद नहीं की जाएगी।

पार्सनथ डेवलपर्स की मुश्किलें पहले ही बढ़ चुकी हैं। इससे पहले 13 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और डायरेक्टरों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कंपनी द्वारा मुआवजे के आदेशों की "बेरहम अनदेखी" की कड़ी निंदा की थी। हालांकि, 5 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राहत देते हुए बिजली बिल भरने, कर्मचारियों का बकाया चुकाने और पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स के दस्तावेज सौंपने की अनुमति दी थी, लेकिन उपभोक्ता आयोग ने होमबायर्स के हितों की रक्षा के लिए हिरासत का कड़ा फैसला बरकरार रखा है।