वोटर लिस्ट से 13 करोड़ नाम हटाने के खिलाफ रामलीला मैदान में उमड़ा जनसैलाब, CEC के इस्तीफे की मांग

विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग द्वारा किया गया 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) दरअसल नागरिकों की आवाज चोरी करने की एक साजिश है। विपक्षी नेताओं ने इसे 'देशद्रोह' तक बताया है। उनका दावा है कि इस प्रक्रिया के जरिए जानबूझकर धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिमों और उन हाशिए पर रहने वाले समुदायों को निशाना बनाया गया है, जिनके भाजपा को वोट देने की संभावना कम है। इस आंदोलन में 'कॉकरोच जनता पार्टी' जैसे युवाओं के संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है।

इस विरोध प्रदर्शन को तब और हवा मिली जब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के दो डिप्टी ने खुद वोटर लिस्ट के संशोधन, पंजीकरण प्रक्रियाओं और डिजिटल सिस्टम को लेकर आंतरिक चिंताएं जताई थीं।

दूसरी ओर, चुनाव आयोग (ECI) ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि यह एक कानूनी और मानक प्रक्रिया है। आयोग के मुताबिक, इसका उद्देश्य केवल अपात्र, डुप्लीकेट या मृत मतदाताओं के नाम हटाना है। आयोग ने स्पष्ट किया कि वह पूरी तरह निष्पक्ष है और जिन लोगों के नाम गलती से कट गए हैं, वे दोबारा पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं, भाजपा ने इस पूरे प्रदर्शन को एक 'सोची-समझी साजिश' करार दिया है, जिसका मकसद लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना और अराजकता फैलाना है।