CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों का 'मॉक महाभियोग', दिल्ली में जुटेंगे सांसद

संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया बेहद जटिल होती है और इसके लिए संसद में एक विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है। ऐसे में होटल अशोक में होने वाला यह कार्यक्रम कानूनी रूप से कोई असर नहीं रखेगा, लेकिन इसका राजनीतिक और प्रतीकात्मक महत्व काफी ज्यादा है। यह एक तरह का 'पॉलिटिकल थिएटर' है, जिसका मकसद चुनाव आयोग पर दबाव बनाना और अपनी शिकायतों को व्यापक स्तर पर प्रचारित करना है।

इस विरोध प्रदर्शन की गूँज पहले ही सुनाई देने लगी है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन लोगों की याचिका खारिज कर दी थी, जिन्हें इस तरह के प्रदर्शनों के चलते शांति बंधन (peace bond) नोटिस जारी किए गए थे। वहीं, दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब इस आयोजन से जुड़े संभावित जोखिमों का आकलन कर रही हैं, ताकि होटल अशोक और आसपास के इलाकों में कानून-व्यवस्था बनी रहे।

फिलहाल, आयोजकों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे इस सत्र के दौरान CEC के खिलाफ क्या सबूत पेश करेंगे। हालांकि, यह पूरी कवायद इस बात का संकेत है कि चुनाव आयोग की स्वायत्तता और उसकी छवि को लेकर राजनीतिक टकराव अब और गहराने वाला है।