Northern Railway ने दिल्ली एनसीआर में अतिक्रमण रोकने के लिए शुरू किया Boundary Wall का निर्माण

Northern Railway ने 20 अगस्त 2026 तक दिल्ली और आसपास के National Capital Region (NCR) में रेलवे भूमि को सुरक्षित करने के लिए Boundary Wall के निर्माण की पहल शुरू कर दी है। इस प्रोजेक्ट में घनी आबादी वाले इलाकों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसमें बाजार और रिहायशी बस्तियां शामिल हैं जहां अतिक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है। पिछले डिमोलिशन के बाद जमीन पर दोबारा अतिक्रमण रोकने के लिए टेंडर आधिकारिक रूप से जारी कर दिए गए हैं।

यह कदम रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के बड़े प्रयासों का हिस्सा है। 30 मार्च 2026 तक Railway Minister Ashwini Vaishnaw ने Rajya Sabha में जानकारी दी थी कि कुल 4.99 लाख हेक्टेयर रेलवे भूमि में से लगभग 1,068 हेक्टेयर यानी लगभग 0.21% हिस्सा अवैध कब्जे में है। इसके अलावा जुलाई 2026 की एक RTI फाइलिंग के डेटा से पता चला कि पिछले पांच वर्षों में रेलवे भूमि का अतिक्रमण 32% बढ़ गया है, जिसमें मार्च 2025 तक 1,068.54 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा बताया गया था।

इन समस्याओं से निपटने के लिए रेलवे ने drone surveys, satellite imagery और artificial intelligence सहित technology-based monitoring लागू की है। हालांकि सरकार जमीन खाली कराने में मानवीय दृष्टिकोण पर जोर देती है, जैसे Surat model का उपयोग जहां विस्थापित व्यक्तियों को PM Awas Yojana के तहत आवास प्रदान किए जाते हैं, वहीं enforcement सक्रिय है जैसा कि 11 जुलाई 2026 को दिल्ली के Moti Nagar के Zakhira इलाके के पास चले ड्राइव में देखा गया।

संपत्ति की सुरक्षा के अलावा Boundary Wall का निर्माण trespass और सुरक्षा में सुधार के देशव्यापी प्रयास का हिस्सा है। 12 अगस्त 2026 तक Indian Railways ने लगभग 19,700 किलोमीटर सुरक्षा fencing स्थापित कर दी थी। उल्लेखनीय प्रगति में Delhi-Prayagraj route पर काम पूरा होने के करीब होना और 26 जून 2026 तक Delhi से Mathura होते हुए Jhansi तक के पूरे हिस्से शामिल हैं। इन प्रयासों में unauthorized track crossings का भी समाधान किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 26 जून 2026 को समाप्त होने वाले छह महीनों में 20 railway stations पर 973 व्यक्तियों के खिलाफ legal action लिया गया।