दिल्ली-NCR में 'नो पीयूसी नो फ्यूल' नियम लागू, बिना सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस नियम की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट के वाहन चलाने वालों पर 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। मामला गंभीर होने पर तीन महीने की जेल या जुर्माना और जेल दोनों की सजा भी हो सकती है। हालांकि, मेडिकल इमरजेंसी, कानून-व्यवस्था और आपदा प्रबंधन से जुड़ी आपातकालीन गाड़ियों को इस नियम से छूट दी गई है।

इस सख्ती का असर भी दिखने लगा है। 1 अक्टूबर को नियम लागू होने के बाद से पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने वालों की संख्या में 50 प्रतिशत का उछाल आया है। हालांकि, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अभी भी 'खराब' से 'बहुत खराब' श्रेणी के बीच बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि बारिश और हवाओं से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन हवा की रफ्तार कम होते ही प्रदूषण फिर बढ़ सकता है।

प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 'विंटर एक्शन प्लान' के तहत अन्य कदम भी उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं:

• 1 नवंबर से दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-6 और उससे पुराने वाहनों के प्रवेश पर रोक।
• 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण और तोड़फोड़ (C&D) गतिविधियों पर पूरी तरह पाबंदी।
• पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी।
• सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% वर्क-फ्रॉम-होम की सिफारिश।