NHRC का दिल्ली पुलिस कमिश्नर को समंस, Instagram पर बच्चों के यौन शोषण वाले विज्ञापनों पर कार्रवाई न करने का मामला

National Human Rights Commission (NHRC) ने Instagram पर बच्चों के यौन शोषण (child sexual exploitation) से जुड़े आपत्तिजनक विज्ञापनों पर कथित लापरवाही को लेकर Delhi Police Commissioner को समंस जारी किया है। 5 अगस्त 2026 को जारी इस समंस के तहत कमिश्नर को 7 सितंबर को सुबह 11:30 बजे नई दिल्ली स्थित Human Rights Building ऑफिस में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया है। NHRC ने कहा है कि यदि 31 अगस्त तक Action Taken Report (ATR) जमा कर दी जाती है, तो व्यक्तिगत पेशी से छूट मिल सकती है। इससे पहले 8 जुलाई को नोटिस जारी कर 15 दिन में ATR मांगी गई थी और 29 जुलाई को रिमाइंडर भेजकर 7 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था।

• NHRC द्वारा दिल्ली पुलिस कमिश्नर को समंस जारी किया गया।
• यह मामला Instagram पर बच्चों के यौन शोषण के विज्ञापनों में लापरवाही से जुड़ा है।
• 31 अगस्त तक ATR जमा न होने पर 7 सितंबर को कमिश्नर को व्यक्तिगत पेश होना होगा।
• यह कार्रवाई ANI News रिपोर्ट के अनुसार सामने आई है।

NHRC ने ATR में देरी पर जताया गंभीर रुख

NHRC ने ATR जमा करने में हुई देरी पर बहुत गंभीर रुख अपनाया है। Commission ने इस बात पर जोर दिया कि यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो वे ऑनलाइन बच्चों के यौन शोषण, Child Sexual Abuse Material (CSAM) के प्रसार और मुद्रीकरण, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए संगठित आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, और मध्यस्थ (intermediary) की उचित मुस्त디 तथा बाल सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता पर गंभीर चिंता पैदा करते हैं। यह मामला POCSO Act, Information Technology Act और Digital Personal Data Protection Act, 2023 के दायरे में आता है। NHRC ने रेखांकित किया कि सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए यह अनिवार्य जिम्मेदारी है कि वे POCSO Act के अपराधों की सूचना Special Juvenile Police Unit या local police के साथ-साथ National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) को दें।

Meta प्लेटफार्मों पर CSAM की जांच और अन्य निर्देश

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब NHRC Meta प्लेटफार्मों (जिसमें Instagram और Facebook शामिल हैं) पर CSAM की अपनी जांच को तेज कर रहा है। Commission ने नए नोटिस जारी किए हैं और West Bengal, Chandigarh, Haryana, Odisha तथा New Delhi के Director Generals of Police (DGPs) सहित विभिन्न राज्य पुलिस बलों को निर्देश दिया है कि वे विशिष्ट URLs की जांच करें, First Information Reports (FIRs) दर्ज करें, अपराधियों की पहचान करें और पीड़ितों की रक्षा करें। Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रासंगिक URLs को ब्लॉक करें, मध्यस्थों के खिलाफ कार्रवाई करें और दीर्घकालिक बाल सुरक्षा उपायों पर रिपोर्ट दें। इस मामले की सुनवाई करने वाली बेंच की अध्यक्षता NHRC के सदस्य Priyank Kanoongo कर रहे हैं, और National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) भी Meta प्लेटफार्मों के खिलाफ CSAM के आरोपों की जांच में शामिल बताया जा रहा है।