कंगनहेड़ी गांव के तालाब से हटेगा अतिक्रमण, NGT ने दिए पुराने स्वरूप में बहाल करने के निर्देश

सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब तालाब की सुरक्षा के लिए दीवार बनाने की बात उठी। NGT ने स्थायी पक्की दीवार बनाने का विरोध किया। ट्रिब्यूनल का मानना था कि पक्की दीवार बनाने से बारिश का पानी और ऊपरी सतह से बहने वाला जल तालाब तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे जल स्तर प्रभावित होगा। इसके बजाय, कोर्ट ने अधिकारियों को 'बायो-फेंसिंग' (पेड़-पौधों और झाड़ियों की प्राकृतिक बाड़) लगाने की संभावना तलाशने को कहा है, ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे।

इस प्रक्रिया में कुछ चुनौतियां भी आईं, क्योंकि शुरुआत में तालाब की उत्तरी और उत्तर-पूर्वी सीमाओं का नक्शा स्पष्ट नहीं था। इसके बाद दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट और मटियाला तहसीलदार को व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना पड़ा। तहसीलदार राकेश कुमार सिंह ने ट्रिब्यूनल के सामने मूल सीमांकन नक्शा पेश किया, जिसमें तालाब के क्षेत्र को नीले रंग से दर्शाया गया था। आवेदक ने भी इस नक्शे को सही माना, जिसके बाद कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को हरी झंडी दे दी।

NGT ने साफ किया है कि यह पूरी कार्रवाई कानून के दायरे में और सुप्रीम कोर्ट व दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों के अधीन होनी चाहिए। अब प्रशासन को उन सभी हिस्सों को वापस तालाब में शामिल करना होगा, जो अतिक्रमण हटने के बाद खाली होंगे, ताकि यह जल स्रोत फिर से जीवित हो सके।