Gamri में अवैध फैक्ट्रियों पर NGT का बड़ा एक्शन, MCD को ताले तोड़ने की मिली मंजूरी

निरीक्षण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए NGT ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धाराओं 431, 433 और 435 का हवाला दिया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि कानून के तहत MCD अधिकारियों के पास अवैध रूप से चल रही इकाइयों के ताले तोड़ने का अधिकार है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पहले हलफनामा दिया था कि पुलिस खुद ताले नहीं तोड़ सकती, जिस पर MCD ने कहा कि अगर उन्हें पर्याप्त पुलिस सुरक्षा मिले, तो वे यह कार्रवाई करेंगे। अब यह तय हुआ है कि पुलिसकर्मी बॉडी कैमरों के साथ तैनात रहेंगे ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे।

इस कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए ट्रिब्यूनल ने निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:

• यमुना विहार के एसडीएम को अगली जांच के दौरान मौके पर मौजूद रहना होगा।
• BSES यमुना पावर लिमिटेड के प्रतिनिधि को भी संयुक्त समिति में शामिल किया जाएगा।
• अगर कोई इकाई अवैध पाई जाती है, तो BSES तुरंत उसकी बिजली आपूर्ति काट देगा।
• समिति को उन सभी संदिग्ध परिसरों का दोबारा निरीक्षण करना होगा जो पहले बंद मिले थे।

NGT ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वह अन्य अवैध इकाइयों के सटीक भौगोलिक निर्देशांक (Coordinates) उपलब्ध कराए, ताकि उनकी भी जांच की जा सके। इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 फरवरी, 2027 को होगी।