NGT ने यमुना अवैध रेत खनन मामले में दिल्ली और यूपी के शीर्ष अधिकारियों को बनाया पक्षकार
National Green Tribunal (NGT) ने 12 अगस्त 2026 को suomotu मामले में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को respondents के रूप में implead किया है। यह मामला Yamuna River पर दिल्ली और गाजियाबाद के बीच alleged illegal sand mining और road construction से जुड़ा है।
- NGT ने 12 अगस्त 2026 को लिया एक्शन
- दिल्ली और यूपी के वरिष्ठ अधिकारी बनाए गए पक्षकार
- मामला यमुना पर अवैध रेत खनन और सड़क निर्माण से जुड़ा है
कौन-से अधिकारी बनाए गए हैं पक्षकार
न नए impleaded अधिकारियों में Baghpat, Gautam Budh Nagar, Ghaziabad और Delhi के District Magistrates और Senior Superintendents या Commissioners of Police शामिल हैं। इसमें विशेष रूप से District Magistrate, Outer North, Delhi और Commissioner of Police, Delhi शामिल हैं। NGT ने इन respondents को अगली hearing से कम-से-कम एक दिन पहले अपने replies submit करने का direction दिया है और Registry को memo of parties amend करने तथा notices issue करने का निर्देश दिया है, जैसा कि ANI News की रिपोर्ट में बताया गया है।
मामले की पृष्ठभूमि और बचे हुए मुद्दे
यह matter 30 नवंबर 2024 को पब्लिश हुई एक news report से शुरू हुआ था जिसका title "How Sand Miners Laid Road Across Yamuna Between Delhi and Ghaziabad" था। हालांकि इस केस में arguments 8 मई 2026 को complete हो गए थे और order reserved था, लेकिन NGT ने पाया कि कई crucial aspects अभी भी unaddressed हैं, जिसके लिए further hearings जरूरी हो गईं। इन unaddressed issues में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Joint Task Force का formation और transparency, उसकी quarterly meetings की regularity, inter-state mining activities, joint patrolling efforts, और illegal mining को रोकने के लिए police authorities द्वारा ली गई specific actions शामिल हैं।