National Green Tribunal ने Delhi Jal Board को Rainwater Harvesting नियमों पर दिया चार सप्ताह का समय
National Green Tribunal (NGT) ने 19 अगस्त 2026 को Delhi Jal Board (DJB) को राष्ट्रीय राजधानी में rainwater harvesting (RWH) और groundwater recharge प्रोटोकॉल के लगातार उल्लंघन के आरोपों पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। यह न्यायिक निर्देश एक आवेदन के बाद आया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि कई RWH सिस्टम अभी भी खराब हैं, विशेष रूप से piezometers जैसे groundwater monitoring mechanisms को स्थापित करने में विफलता का हवाला दिया गया है। National Green Tribunal ने Delhi Jal Board को चार सप्ताह का समय दिया है।
Applicants के legal counsel ने चिंता जताई कि विभिन्न recharge borewells 100, 200 और 400 फीट की गहराई पर काम कर रहे हैं, जो static water table से पांच मीटर ऊपर की निर्धारित सीमा से काफी अधिक हैं। इसके अलावा, याचिका में आरोप लगाया गया कि कई RWH संरचनाएं stormwater drains के खतरनाक रूप से करीब स्थित हैं, जिससे groundwater contamination का एक बड़ा जोखिम पैदा होता है। DJB, जो water supply और wastewater management की देखरेख करता है, ने internal instructions इकट्ठा करने और एक formal compliance report तैयार करने के लिए चार सप्ताह के extension का अनुरोध किया (Delhi Jal Board Source)। मामला अक्टूबर में एक follow-up hearing के लिए तय किया गया है। विभिन्न recharge borewells निर्धारित सीमा से अधिक गहराई पर काम कर रहे हैं।
2019 के बाद से, 100 वर्ग मीटर से अधिक के सभी properties के लिए Delhi में rainwater harvesting अनिवार्य कर दिया गया है। इन मानकों को लागू करने के लिए, DJB ने non-functional systems वाले 119 Cooperative Group Housing Societies (CGHS) के लिए 10% water bill rebate पहले ही रद्द कर दिया है। Non-compliant entities को residential plots के लिए ₹50,000 से ₹5,00,000 तक के penalties का सामना करना पड़ता है, जिसमें water supply termination और building approval restrictions जैसे संभावित परिणाम शामिल हैं (Rainwater Harvesting Source)। March 2025 में Delhi Pollution Control Committee (DPCC) द्वारा पिछले inspections ने Dwarka में 115 societies में faecal coliform की उपस्थिति की पुष्टि की, जिससे DJB को pollution को रोकने के लिए first-flush separators और proper maintenance की आवश्यकता पर जोर देना पड़ा। Delhi Development Authority (DDA), Municipal Corporation of Delhi (MCD), और National Highways Authority of India (NHAI) सहित अन्य agencies को भी infrastructure compliance पर चल रहे litigation में नामित किया गया है। 100 वर्ग मीटर से अधिक के सभी properties के लिए rainwater harvesting अनिवार्य है।