NGT ने Bijwasan Rail Project पर Construction के खिलाफ दायर Plea की खादिम, Supreme Court के फैसले का दिया हवाला

National Green Tribunal (NGT) ने Dwarka में Bijwasan rail project के लिए तय 95 acres land पर construction activities को चुनौती देने वाली plea को officially dispose कर दिया है। 7 August 2026 के order में, chairperson Justice Prakash Shrivastava और expert member Afroz Ahmad की bench ने फैसला सुनाया कि यह matter 20 March 2026 को आए Supreme Court के judgment से settle हो चुका है। Naveen Solanki द्वारा दाखिल की गई application को dispose करते हुए NGT ने निर्देश दिया कि Supreme Court द्वारा तय किए गए सभी safeguards 95-acre site पर लागू रहेंगे। इन requirements में native और indigenous trees को transplant करने के efforts को maximize करना, existing vegetation को protect करना, और construction आगे बढ़ने से पहले compensatory afforestation को complete करना शामिल है। Supreme Court ने अपने March के ruling में, जिसमें Justices Dipankar Datta और Augustine George Masih शामिल थे, तय किया था कि project land 1986 में acquire की गई agricultural property का part थी और बाद में اسے Bijwasan Integrated Passenger Terminal के Master Plan 2021 में शामिल किया गया था। court ने emphasize किया कि land के legal character को Master Plan के formulation के time उसकी status के basis पर evaluate किया जाना चाहिए, न कि बाद की vegetation growth के basis पर। इसके अलावा, court ने माना कि चूंकि Master Plan के creation के time land 'deemed forest' as classify नहीं थी, इसलिए Forest (Conservation) Act, 1980 (जिसे अब Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 कहा जाता है) के तहत prior approval की requirement नहीं थी। Project proponent Rail Land Development Authority (RLDA) को 2022 में unauthorized felling of trees के लिए Delhi forest department से fines का सामना करना पड़ा था। इन issues के बाद, Central Empowered Committee (CEC) और forest department ने June 2026 में RLDA को 1,254 trees को transplant या fell करने की formal permission दी, बशर्ते वे 1:10 का compensatory plantation ratio maintain करें। NGT के recent decision से यह reaffirm होता है कि project Supreme Court द्वारा established इन environmental protocols को strictly adhere करते हुए proceed कर सकता है।