राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स रिंग बनाने की योजना

एनसीआर क्षेत्रीय योजना-2041 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) को दिल्ली के चारों ओर एक व्यापक औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स रिंग के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इस पहल का उद्देश्य विनिर्माण, वेयरहाउसिंग, फ्रेट, एयरपोर्ट्स, एक्सप्रेसवे और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को एक एकीकृत आर्थिक इकोसिस्टम में जोड़ना है। इस योजना के तहत गुरुग्राम को एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में नामित किया गया है।

इस प्रस्ताव में एक केंद्रीय नीतिगत बदलाव के तहत वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि को 'औद्योगिक गतिविधि' श्रेणी में फिर से वर्गीकृत करना शामिल है। इस कदम से लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए जमीन की लागत काफी कम होने का अनुमान है, जिससे भारत की माल ढुलाई लागत वैश्विक प्रतिस्पर्धी मानकों के अनुरूप हो सकेगी। इस परियोजना से 4,000 प्रत्यक्ष और 6,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है।

इस पहल के लिए बुनियादी ढांचे के समर्थन में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को दादरी से जोड़ने वाला 1,506 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शामिल है। इसके अलावा, यह योजना दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ-साथ आगामी जेवर और हिसार हवाई अड्डों पर कार्गो हब का लाभ उठाकर स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने का लक्ष्य रखती है।

साथ ही, दिल्ली सरकार अपनी 'नई औद्योगिक नीति 2026-36' तैयार कर रही है, जो स्वच्छ और प्रौद्योगिकी-संचालित उद्योगों पर केंद्रित है। इस नीति के तहत 1,148 एकड़ जमीन आरक्षित की गई है, और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा रियल एस्टेट और उद्योग हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से परामर्श कर रहे हैं। इन लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए सरकार एक सिटी लॉजिस्टिक्स योजना शुरू कर रही है जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म, बुनियादी ढांचे के उन्नयन और विनियामक सरलीकरण को शामिल किया गया है।