दिल्ली में आदिवासी संवैधानिक अधिकारों और कानूनी सुरक्षा पर नेशनल कॉन्क्लेव शुरू

राजधानी दिल्ली के स्कोप कॉम्प्लेक्स में 6 अक्टूबर, 2026 को "आदिवासी समुदायों के लिए संवैधानिक अधिकार और कानूनी प्रावधान" विषय पर एक महत्वपूर्ण नेशनल कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई। दो दिनों तक चलने वाले इस आयोजन का उद्देश्य आदिवासी समाज को मिलने वाले कानूनी अधिकारों और उनकी सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करना है। इस सम्मेलन में देश के लगभग 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 75 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, जिनमें जनजातीय कल्याण और राजस्व विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और विषय विशेषज्ञ शामिल हैं।

केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। उन्होंने उपस्थित प्रतिनिधियों से अपने क्षेत्रों के अनुभवों और बेहतरीन तौर-तरीकों (best practices) को साझा करने का आग्रह किया, ताकि एक-दूसरे के अनुभवों से सीखा जा सके। मंत्री ओराम ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार को व्यावहारिक समाधान और दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए उन अधिकारियों से सीधे फीडबैक लेना जरूरी है, जो जमीन पर आदिवासी समुदायों के बीच काम कर रहे हैं।