दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत: दंगों की साजिश मामले की आरोपी नताशा नरवाल को यूके जाने की अनुमति

इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कड़ा विरोध जताया था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू और स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मधुकर पांडे ने दलील दी कि ब्रिटेन के प्रत्यर्पण कानून बहुत सख्त हैं और इस बात का खतरा है कि नताशा वहां राजनीतिक उत्पीड़न का दावा कर शरण (asylum) मांग सकती हैं।

हालांकि, कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि विदेश यात्रा के अधिकार को अनिश्चित काल तक नहीं रोका जा सकता, खासकर तब जब मुकदमे लंबे समय से चल रहे हों। कोर्ट ने नताशा के सुपरवाइजर के पत्र को भी अहम माना, जिसमें उनके फिजिकल प्रेजेंटेंस की जरूरत बताई गई थी।

अदालत ने यह अनुमति कई सख्त शर्तों के साथ दी है:

• नताशा यूके में राजनीतिक शरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगी।
• वह विदेश में रहकर अपने लंबित कानूनी मामलों की मेरिट पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगी।
• उन्हें 1 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड भरना होगा।
• हरियाणा में रहने वाले उनके भाई को बतौर जमानतदार (surety) औपचारिक वचन देना होगा कि वह उनकी वापसी सुनिश्चित करेंगे।
• वापस आने के 48 घंटों के भीतर उन्हें अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा।

कोर्ट के इस आदेश के बाद, यात्रा की अवधि के दौरान उनके खिलाफ जारी किसी भी लुक-आउट सर्कुलर (LOC) को निलंबित रखा जाएगा।