जामिया विरोध: नसीरुद्दीन शाह ने सरकार को घेरा, खुद को बताया 'दिमागी नक्सल'

जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्र संघ चुनावों की बहाली की मांग को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन अब 17वें दिन में प्रवेश कर चुका है। यह आंदोलन 12 अक्टूबर से शुरू हुआ था। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि छात्र संघ के संविधान की मंजूरी के 15 दिनों के भीतर चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन छात्र इस बात से संतुष्ट नहीं हैं। उनकी मांग है कि चुनाव की एक निश्चित तारीख तय की जाए।

तनाव तब और बढ़ गया जब 26 अक्टूबर को प्रशासन ने गार्ड रूम और गेट नंबर 4 के पास तोड़फोड़ का आरोप लगाते हुए छात्रों को विरोध स्थल खाली करने का नोटिस दिया। प्रशासन ने इस नुकसान के वीडियो भी जारी किए, हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्हें अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक लिखित शिकायत नहीं मिली है।

हालात को देखते हुए 27 अक्टूबर को कैंपस के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। साथ ही, गुलिस्तान-ए-गालिब बिल्डिंग और गालिब लॉन को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी ने फिलहाल क्लासेस को ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट कर दिया है और मिड-सेमेस्टर परीक्षाओं को 8 नवंबर तक के लिए टाल दिया है।

दूसरी ओर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि छात्रों के साथ बातचीत जारी है और कैंपस में कानून-व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। वहीं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने चिंता जताई है कि बाहरी राजनीतिक तत्व इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं, जिससे शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।