मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला: दिल्ली में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा 'युग युगीन भारत म्यूजियम'

मोदी कैबिनेट ने दिल्ली में युग युगीन भारत म्यूजियम, नोएडा मेट्रो विस्तार और किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी।

Kittu Kumari11 November 20262 min read0 viewsNational
मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला: दिल्ली में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा 'युग युगीन भारत म्यूजियम'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में देश के विकास और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। सरकार ने दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक कॉम्प्लेक्स में 'युग युगीन भारत म्यूजियम' के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट न केवल भारत बल्कि दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम के रूप में उभरेगा, जो भारत की 5,000 साल पुरानी सभ्यता और गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को एक छत के नीचे प्रदर्शित करेगा।

इस भव्य म्यूजियम के लिए सरकार ने 3,230 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। लगभग 1.78 लाख वर्ग मीटर में फैला यह म्यूजियम चरणों में विकसित किया जाएगा, जिसका काम वित्तीय वर्ष 2026-27 से शुरू होकर 2030-31 तक चलेगा।

नोएडा मेट्रो का विस्तार और किसानों को बड़ी राहत

DelhiBreakings की हर खबर सबसे पहलेJoin Channel

सांस्कृतिक प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। नोएडा मेट्रो की 'एक्वा लाइन' के विस्तार को मंजूरी दी गई है, जिस पर 2,390 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 तक 8.4 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें पांच एलिवेटेड स्टेशन होंगे। इस विस्तार से विशेष रूप से आईटी कंपनियों और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में काम करने वाले लोगों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

वहीं, किसानों के लिए रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की दरों को मंजूरी दी गई है। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। इस सीजन के लिए सरकार ने 62,370.02 करोड़ रुपये का बजट रखा है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है, ताकि किसानों को खाद किफायती दरों पर मिल सके।

इसके अलावा, सरकार ने उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 'स्टैंड-अप इंडिया' योजना को 31 मार्च 2031 तक बढ़ा दिया है, जिसके लिए 4,111 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड दिया गया है। साथ ही, सूक्ष्म इकाइयों (micro-units) के लिए क्रेडिट गारंटी फंड को भी 5,000 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ 2031 तक बढ़ा दिया गया है।

Share:

Comments

Leave a comment